प्रधानमन्त्री प्रचण्डको सार्वजनिक सम्बोधनजनवरी २५ तारिख सांझ प्रधानमन्त्रीले राष्ट्रका नाममा दिनुभएको सम्बोधनको पूर्ण पाठ ।
आदरणीय आमा-बुबा, दिदी-बहिनी तथा दाजु-भाइहरू,
सबैभन्दा पहिले म आफ्नो विवेक, सुर्याइं र आत्मबलिदानको अजेय शक्तिले सङ्घीय लोकतान्त्रिक गणतन्त्र नेपालको सुन्दर ढोका खोलिदिने दस वर्षको जनयुद्ध, उन्नाईस दिनको जनआन्दोलन, मधेस आन्दोलन तथा सुदूर अतीतदेखिका अरु सबै आन्दोलनहरूमा सहादत प्राप्त गर्ने सदैव स्मरणीय सहिदहरूप्रति यहांहरू सबैका तर्फबाट सम्मानसहित हार्दिक श्रद्धाञ्जली व्यक्त गर्दछु ।
आज म प्रधानमन्त्रीका रुपमा मात्र होइन, एउटा नागरिकका रुपमा समेत यहांहरू समक्ष केही भन्न लागिरहेको छु । सरकार सञ्चालनको पांच महिनाको अत्यन्तै कटु अनुभवपछि म अब के टुङ्गोमा पुगेको छु भने परम्परागत ढङ्गले मात्र नयां नेपालको राष्ट्रिय संकल्प पूरा हुन असम्भव छ । नयां नेपाल बनाउने नेपाली जनताको आकाङ्क्षालाई पूरा गर्न संविधानसभामा रहेका सबै राजनीतिक दलहरूबीच विगतमा भएको १२ बुंदे समझदारीजस्तै नयां शिराबाट राजनीतिक सहमति कायम गर्नुपर्ने हुंदा म मुलुकका सबै राजनीतिक दललाई त्यसको लागि हार्दिक अपिल गर्दछु ।
म अलिकति पृष्ठभूमितिर जान्छु । २०६४ साल चैत २८ गते संविधानसभाको ऐतिहासिक निर्वाचन सम्पन्न भयो । निर्वाचनको नतिजा र्सार्वजनिक भएपछि साता बिते, महिना बिते तर ताजा जनादेशका आधारमा बन्ने नया" सरकारको बाटो लामो समयसम्म पनि खुल्ला भएन । जुन न स्वाभाविक थियो न लोकतान्त्रिक । माओवादीले विपन्न तथा पिछडिएको वर्गलाई प्राथमिकता दिई त्यसैको विवेक र आवेग, श्रम र लगनको सहाराले जडताका किल्लाहरू तोड्दै नयां नेपाल बनाउने प्रक्रियाको थालनी गर्ला भन्ने डर यथास्थितिवादी तथा पुनरोत्थानवादी तत्वहरूमा थियो । तर समयको मागलाई रोक्ने तागत कसैमा थिएन । त्यसैले जनादेशको शक्तिको सहाराले त्यो रिक्तता चिर्दै नयां सरकार गठन भएको तथ्य यहा"हरूको जानकारीमा छ"दैछ ।
लोकतान्त्रिक विधिअनुरुप नयां सरकारको नेतृत्व नेकपा (माओवादी) ले गर्यो । त्यो बेला माओवादीमाथि राष्ट्रिय र अन्तर्राष्ट्रिय तहमा अनेकौं आशङ्काहरू थिए । माओवादी सत्तामा आयो भने अन्तर्राष्ट्रिय जगत्संग नेपालको सामान्य कूटनीतिक संवाद र सम्बन्धसमेत समाप्त हुनेछ भन्ने तहसम्मका भ्रमहरू व्याप्त थिए । तर यी पा"च महिनामा सरकारले अन्तर्राष्ट्रिय जगत्सित मुलुकको कुटनीतिक सम्बन्ध अझ विस्तार गरेर यो भ्रमलाई गलत सावित गरिदिएको छ । उसो त वैदेशिक सहयोग आउंदैन भन्ने गलत प्रचारबाजी पनि कम जबर्जस्त थिएन । तर यस बीचमा कुल रु. ४० अर्ब वैदेशिक सहयोग प्राप्त हुने सम्झौता भइसकेको छ, र शान्ति प्रक्रियालाई अझ दरो बनाउंदै लान सकिएको खण्डमा नयां बजेट कार्यान्वयन गर्नका निम्ति वैदेशिक सहयोग मनग्गे प्राप्त हुने कुरामा कुनै सन्देह छैन । मित्रराष्ट्र्र भारतको सरकार सन् १९५० को सन्धिको पुनरावलोकन गरी समयानुकूल परिमार्जन गर्न तयार हुनु नेपालको राष्ट्रिय स्वाभिमान र दुइ देशबीचको सुमधुर सम्बन्धका दृष्टिले महत्वपूर्ण उपलव्धि हो । पुरा समाचार |
