माओवादीले कति गुमायो, कति पायो ?
लोकेन्द्र बिष्ट मगर
हालको नेकपा माओवादीको पूर्वाधार र भ्रुणको रूपमा २०४८ सालमा नेकपा -एकता केन्द्र) बनेको थियो । त्यो पार्टीले शान्तिपूर्ण, सशक्त र सशस्त्र आन्दोलनको कार्यदिशा पास गर्यो । त्यसमा सर्वप्रथम क. निर्मल लामाको नेतृत्वमा शान्तिपूर्ण आन्दोलन सञ्चालन गर्ने निधो भयो । राष्ट्रियता, जनतन्त्र र जनजीविकाका जल्दाबल्दा सवालहरूलाई उठाएर आन्दोलन आरम्भ भयो । त्यसले एउटा अवधिसम्म तान्यो । राम्रो माहोल तयार गर्यो । जब शान्तिपूर्ण आन्दोलनमा सरकारी दमन सुरु भयो तब सशक्त आन्दोलनको तयारी र सुरुवात गर्यो । या भनौ ग्रामीण वर्ग सङ्घर्षको उठान भयो । अनि पार्टीभित्र अन्तराविरोध पैदा भयो ।
केही साथी आत्तिए । पार्टीको विरोध गर्नथाले । लुक्ने ठाउा खोज्नथाले । ‘यो वर्ग सङ्घर्ष होइन, व्यक्ति सङ्घर्ष र जााडरक्सी सङ्घर्ष हो’ भने । पछि ती साथीहरू पार्टीबाट निस्के । अर्को पार्टी गठन गरेर बसे तर आन्दोलन अरू सशक्त बन्दै गयो । गाउा, सहर, राजधानी, जिल्ला सदरमुकाम, तराई, पहाड, हिमाल सबैतिर वर्ग सङ्घर्षको पूर्व आधार तयार हुादै गयो । अन्ततः शान्तिपूर्ण रूपमा गरिने कुनै पनि आन्दोलन सरकारी दमनका शिकार बन्दै गए । मान्छेहरू कुटिने, पिटिने, गिरˆतार हुने, मारिने क्रम बढ्यो । श्वेतातङ्क छाउदै गयो । जनतामा असन्तुष्टि र आक्रोशको पारो चढ्दै गयो । अन्ततः चार वर्षको अवधिमा दर्जनौ जनता मारिए, सयौ जेल परे, हजारौले झूट्टा मुद्दा खेपे, कैयौ फरार भए, कैयौ अङ्गभङ्ग भए र एउटा तनाव, उकुसमुकुस र विद्रोहको वातावरण बन्दै गयो । जनता सबै प्रकारले प्रतिरोधमा जाने तयारीमा जुटे । त्यो तयारी पनि पूरा भयो । फेरि पनि जनताको तर्फबाट धैर्य र संयमपूर्वक शान्तिपूर्ण रूपमा ४० सूत्रीय मागपत्र देउवा सरकार समक्ष पेस गरियो । निश्चित अवधिको अल्टिमेटम दिइयो तर कुनै सुनुवाई र संवेदनशीलता देखाइएन । अनि कुरो बुझ्नै पर्ने भयो कि प्रतिरोध नगरी बााच्नु छैन । कुनै अस्तित्व, सुनुवाई र संवेदना छैन ।
वि.सं. २०४८ सालको संसदीय निर्वाचनमा नौ सीट प्राप्त गरेर मुलुकको तेस्रो ठूलो दलमा दर्ज थियो, तत्कालीन पार्टी एकता केन्द्र । त्यसले उठाएका कुनै पनि कुराहरू सुन्ने, दर्ज गर्ने र कार्यान्वयन गर्ने त कुरै छैन हेर्न समेत सकेन सरकारले । सदन र सडकमा उठाएका कुनै पनि मुद्दाको कुनै अर्थ, महìव र माने रहेन । गलहत्याएर सदन र सडकबाट कडा सङ्घर्ष, आन्दोलन, युद्ध र जङ्गलतिर लखेट्ने योजना र साजिस प्रस्ट हुदै गयो । राजनीतिक वैचारिक आस्थाकै आधारमा हाम्रा नेता, कार्यकर्ता र जनता सताइन र मारिन थाले । त्यसैक्रममा पूर्वी नेपालको धनुषामा हाम्रा श्रद्धेय नेता रामवृक्ष यादवको हत्या गरियो । वारदात बढ्दै गए, सहिदको पङ्क्ति लामिदै गयो । देश र जनताले एउटा नयाा बाटो खोज्यो । प्रतिरोध र विद्रोह रोज्यो ।
२०५२ देखि २०६३ सम्म
‘विद्रोह गर्नु अधिकार हो, क्रान्ति गर्नु अपराध होइन ।’ भन्ने मूल मान्यतामा नेकपा माओवादीले २०५२ साल फागुन १ गतेबाट सबै बाटा र ढोकाहरू बन्द भएपछि घोषित रूपमा सशस्त्र विद्रोह सुरु गरेको हो । त्यो रहर नभएर कहर वा बाध्यता थियो । जब राज्यपक्षबाट श्वेतातङ्क, दमन, उत्पीडन, अत्याचार, निषेध गर्ने कामहरू सुरु हुन्छ भने त्यो बेला जनता र मुक्तिकामी दर्शन बोकेका मान्छेहरूको अगाडि सचेत, सङ्गठित र योजनाबद्ध विद्रोह र प्रतिरोधभन्दा अर्को बाटो र उपाय हुदैन । बिरालोलाई कोठामा थुनेर हिर्काउनु र दुलोभित्र पसेको सर्पलाई घोच्नु एउटै हो । एउटा निश्चित दर्शन, राजनीतिक लक्ष्य, उद्देश्य, सिद्धान्त बोकेर अघि बढेको पार्टीलाई खाते र ट्यापेहरूलाई गर्ने जस्तो व्यवहार गरेमा के त्यो क्षम्य र सहृय हुन्छ त ? हुादैन, पटक्कै हुन्न ।
माओवादीले राज्य सत्ताको प्रश्न उठाएको हो । मात्र रोटीको होइन । जनताको रोटी, भोटी र चोटी -आवास) को प्रश्न पनि सत्तासागै जोडिन्छ । यो ११ वर्षमा माओवादीले संसार हल्लाउने खालका राजनीतिक र सैन्य लडाइाहरू लड्यो । जनतालाई लड्ने आदेश दियो । जनता आˆनो मुक्तिका लागि आफै लड्यो । पुरानो सत्ता, कानुन, प्रशासन, कर्मचारीतन्त्र सबै ध्वस्त पारेर आˆनो वा सर्वहारावर्गको नेतृत्व र जनताको जनवादी अधिनायकत्वमा सत्ता, कानुन, सरकार, प्रशासन, कर्मचारीतन्त्र खडा गर्ने ध्येयकासाथ क्रान्ति आरम्भ गरिएको हो । त्यो बाध्यताको रक्तपातपूर्ण राजनीति थियो । सयौा हजारौा राजनीतिक, सैनिक, कूटनीतिक मोर्चाहरूमा लडियो । त्यहाा केही हारियो तर धेरै जितियो । शान्तिवार्ता, राजनीतिक हस्तक्षेप र युद्ध/युद्ध, फेरि वार्ता, फेरि राजनीतिक हस्तक्षेप यही चक्रिक्रममा अघि बढ्यो ११ वर्ष । यो अवधि उथलपुथलकारी अवधि रहृयो । हजारौा नेता, कार्यकर्ता, जनता, समर्थक, शुभचिन्तक मारिए, बेपत्ता पारिए, घाइते-अपाङ्ग पारिए । महिलाहरूका अस्मिता लुटिए । जनताको श्रीसम्पत्ति जलाइयो, लुटियो, वर्वाद पारियो । यहाा भौतिक रूपमा हारियो वा गुमाइयो । अब ती हाम्रा हीरामोती जस्ता मान्छेहरू सम्भवतः आउादैनन् । तिनै महान् र वीर मान्छेको त्याग, तपस्या र बलिदानस्वरूप हामीले सक्षम र दूरदर्शी नेतृत्व, वैज्ञानिक विचार, महान् पार्टी, विशाल जनसागर, वीर जनमुक्ति सेना, अमोघ सर्वहारावर्गीय सत्ता पायौा वा कमायौा । विचारमा वैज्ञानिकता र राजनीतिमा श्रेष्ठता हुनुको कारण यो सम्भव भयो । टाउकाको इनाम तोकिएका नेताहरू र पार्टी देशको मूल राजनीतिक प्रवाह बन्यो । विश्वको ध्यान त्यतै खिचियो, जता माओवादी सक्रिय थियो ।
२०६३-२०६५
जनआन्दोलन र जनयुद्धको समायोजनबाट देशले समान्तवादको नाइके राजतन्त्र र राजाको अन्त्य गर्यो । गोलमेच सम्मेलन, अन्तरिम सरकार र संविधानसभाको चुनाव पनि सम्पन्न भयो । राजनीतिक, कूटनीतिक र शान्तिपूर्ण मोर्चामा लडिने लडाइा ११ वर्षे सशस्त्र लडाइा भन्दा पनि कठिन, जटिल र पेचिलो अनुभूत भइरहेको छ । अब अगाडिका दिनहरू सामान्य छैनन् । एउटा सङ्क्रमणकालीन स्थितिमा आइपुगेपछि स्वाभाविक रूपमा कैयौाको दिमागमा पर्न सक्छ । अब पार्टीले धेरै गुमाउादैछ, बाटो र दिशा स्पष्ट भएन, के गर्ने र गराउने थाहै छैन । विश्वासमा बादल लाग्नखोजे जस्तो, विचार र आस्थामा पहिरो जानलागे जस्तो, क्रान्तिका सपना र प्रतिबद्धताहरूमा कुहिरो लागेजस्तो । के वास्तवमै त्यस्तै भएको हो त ? होइन, त्यो त दृष्टिभ्रम भएको हो । के हो ? के हो ? भन्ने स्पष्ट र ठोस रूपमा बुझ्न नसक्दा त्यस्तो भान हुन्छ । पार्टीले केही गुमाए पनि धेरै पाएको छ । उसो त नगुमाएर पाउन पनि त सकिन्न । यो २ वर्षको अवधिमा हाम्रो सेनापति आफै एसाल्टमा गएर भीषण रूपमा लडिरहेको कुरा हामी सबैले राम्ररी देखेका छौा । आाखाले धोका दिएका छैनन् भने ।
एघार वर्षसम्म हाम्रो जनमुक्ति सेना लड्यो । अहिले निणर्ायक स्थितिमा प्रधान सेनापति आफैले अग्रपङ्क्तिमा गएर लड्नुपर्ने वस्तुगत आवश्यकता वा क्रान्तिको नियमको रूपमा बुझएिको छ । छिपछिपेबाट मूलधार र गहिराइमा गएर डुबुल्की मार्ने कुरा सजिलो पनि त छैन । एकदम अपत्यारिलो देखिए पनि सर्वमान्य र सर्वस्वीकार्य सत्यका रूपमा हाम्रो वर्ग सङ्घर्षको मोर्चा स्थापित भएको छ । सबैले चकित पर्दै जिब्रो टोकेको अवस्था पनि हो । अन्तरसङ्घर्ष र सङ्घर्षको मोर्चामा बेलाबखत चरम विध्वंस र विष्फोटको नगिच पुगे पनि सहज, सामान्य, साध्य र समाधेय रूपमा अघि बढेको हाम्रो इतिहास छ । त्यसको पछाडि राजनीतिक वैचारिक स्पष्टता, श्रेष्ठता र वैज्ञानिकता छ । बाहिर फितलो देखिए पनि भित्र साङ्गठनिक र प्राविधिक -कार्यशैलीगत) रूपमा निपुणता नै छ । राजनीतिक सागसागै सामाजिक सांस्कृतिक रूपमा पनि एकप्रकारले क्रान्ति गर्दै आइरहेको छ पार्टीले । क्रान्तिकारीहरू, वीरहरू र वैज्ञानिकहरू लड्छन्, नयाानयाा विधि र पद्धतिबाट लड्छन् र लडिरहन्छन् । जबसम्म उनीहरूले आˆनो रणनीतिक लक्ष्य हासिल गर्दैनन् । चार वर्षे शान्तिकाल, ११ वर्षे द्वन्द्वकाल र पुनः २ वर्षे शान्तिकाल गरी यी १७ वर्षमा माओवादीले अहं ऐतिहासिक अभिभारा पूरा गरेको छ । गुमाउनु र पाउनुको द्वन्दात्मकता, वैज्ञानिकता र ऐतिहासिक अपरिहार्यतालाई उसले पूरा नगरेको भए अरू कसैले गथ्र्यो । इतिहास बााझो र रूठो कहिल्यै रहन्न । अब पनि हामीले देश, जनता, इतिहास र समाजको अग्रगामी धारालाई समाउन सकेनौा भने हामी पछारिएर ˆयााकिन्छौा । जनताको रगत, आासु, पसिना र महान् बलिदानको उच्च मूल्याङ्कन गर्दै उत्तरदायी बन्न बिर्सने छैन माओवादीले । युगीन, ऐतिहासिक, वर्गीय र राष्ट्रिय अभिभारा कहिल्यै कहीा पनि भुल्ने छैन उसले ।
कानुनी आधार पेस गर्न बेलायत सरकारलाई निर्देशन
बेलायती उच्च अदालत ‘रोयल कोर्ट अफ जस्टिस’ले पूर्वगोरखा सैनिकलाई भेदभाव गर्नुपर्ने कानुनी आधार २८ दिनभित्र पेस गर्न बेलायत सरकारलाई निर्देशन दिएको छ ।
एउटै सेवामा रहेका गोरखा सैनिकहरूमध्ये सन् १९९७ अघि सेवाबाट अवकाश पाएकालाई एक किसिमको र सन् १९९७ पछि अवकाश पाएकालाई अर्को किसिमको व्यवहार बेलायतले गरेको आरोप लगाउदै भिक्टोरिया क्रस विजेता तुलबहादुर पुन, फोकल्याण्ड युद्धका घाइते ज्ञानेन्द्र राईसहित छजना पूर्वगोरखा सैनिकले बेलायतको उच्च अदालतमा दायर गरेको मुद्दामा अदालतले मङ्गलबार सो आदेश जारी गरेको हो ।
अदालतका न्यायाधीश जेरेमी सुलिभानको एकल इजलासले सो आदेश दिएको हो ।
अदालतले बि्रगेड अफ गोर्खाज्का प्रमुख कर्णेल हेज, बेलायती गृह मन्त्रालयका अधिकारी तथा बेलायत सरकारका वकिलहरूलाई अदालतमा झकिाई गोरखा सैनिकमाथि ‘किन त्यस्तो भेदभावकारी कानुन बनाइयो’ भनी लिखित बयान लिइएको निदेवक राईले बताउनुभयो ।
गोरखा भूतपूर्व सैनिक सङ्घ -गेसो) को पहलमा भीसी पुन र घाइते राईलगायतका छजना पूर्वगोरखा सैनिकको नामबाट गत शुक्रबार -जुलाई ११ तारिख) बेलायती उच्च अदालतमा सो मुद्दा दर्ता गराइएको थियो ।
अदालतले आगामी सेप्टेम्बर १६ र १७ तारिखलाई सो मुद्दाको बहसको मिति तोकेको छ ।
सेप्टेम्बरको अन्त्यसम्ममा सो मुद्दाको अन्तिम फैसला आइसक्ने गेसो सभापति पदमबहादुर गुरुङले जानकारी दिनुभयो । “बि्रगेड अफ गोर्खाज्का प्रमुख, गृह मन्त्रालय तथा सरकारी वकिलले समेत पूर्वगोरखा सैनिकमाथि भेदभाव गर्नुको कुनै कानुनी आधार पेस गर्न नसक्नुले बि्रगेड अफ गोर्खाज्का हाकिमको तजबिजीमा गोरखा सैनिकहरूलाई सञ्चालन गर्ने गरेको प्रस्ट भएको छ”, गुरुङले भन्नुभयो ।
पहिलो र दोस्रो विश्वयुद्धमा गरी एक लाखभन्दा बढी गोरखाहरू मारिएका थिए भने लाखौू घाइते भएका थिए । त्यस्तो जोखिमपूर्ण सेवामा काम गर्ने गोरखाका बारेमा बेलायती संसद्ले अहिलेसम्म पनि कानुन नबनाएको निवेदकको भनाइ छ ।
बेलायती सैन्य सेवामा रहेका कमनवेल्थ तथा अन्य मुलुकका नागरिकहरूले चार वर्ष सेवा गर्नासाथ बेलायतको आवासीय भिसा, सैन्य सेवामा रहेका बेलायती नागरिकसरह तलब र पेन्सन पाउने गरे पनि सोही सेवामा रहेका नेपाली नागरिक गोरखा सैनिकहरूलाई भने बेलायतले आवासीय भिसा, पेन्सन, तलब सबैमा भेदभावपूर्ण व्यवहार गर्दै आएको निवेदकहरूको आरोप छ ।
सो मुद्दाका कारण यही जुलाई २१ देखि २४ तारिखसम्म हुने भनिएको आवासीय भिसासम्बन्धी मुद्दाको सुनुवाइ भने पछि सर्ने भएको छ । न्यायाधीश सुलिभानले नयाा मुद्दाको टुङ्गो लगाएपछि मात्र आवासीय भिसाको सुनुवाइ गर्न निर्देशन दिनुभएl
एमाले अब माओवादीबिरुद्ध
—————————————-
रामराजाप्रसाद सिंहलाई राष्ट्रपति बनाउने माओवादी निर्णयलाई असफल पार्ने निश्कर्षमा एमाले केन्द्रीय कमिटीको अनौपचारिक बैठक पुगेको छ ।
एमाले केन्द्रीय कमिटीको अनौपचारिक बैठकले माओवादीको राष्ट्रपति अभियानबिरुद्ध जाने निर्णय गरेको छ । साउन २ गते सिंहदरवारस्थित एमाले संसदीय दलको कार्यलयमा भएको बैठकले राष्ट्रपति तथा उपराष्ट्रपतिमा नेपाली कांग्रेससँग मिलेर अघि बढ्ने निर्णय गरेको एमाले केन्द्रीय सदस्य शंकर पोखरेलले बताए । पोखरेलले नेपाली कांग्रेसबाट अघि सारिनसक्ने राष्ट्रपतिका उमेदवार शेरबहादुर देउवा र डा. रामबरण यादवलाई पार्टीले समर्थन गर्न सक्ने सम्भावना रहेको पनि उल्लेख गरे । एमालेले भने कांग्रेसले बनाउने राष्ट्रपतिको उमेदवार हेरेर उपराष्ट्रपतिमा अष्टलक्ष्मी शाक्य वा रामप्रित पासवानलाई अघि बढाउने सम्भावना रहेको पोखरेलले बताए ।
उता, राष्ट्रपति र उपराष्ट्रपतिमा मनोनयन दर्ता गर्ने समय अहिले साढे १ बजेसम्म मात्र भएकाले समिकरण मिलाउन दलहरुलाई दौडादौड परेको छ l